केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी
इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारों की ओर से 2,211 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
Ruchi Sharma
केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को बढाने को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना की मियाद और बढ़ा दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 5,911 करोड़ रुपये के बजट के साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 2025 से 26 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,700 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जबकि राज्य सरकारों की ओर से 2,211 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। इस योजना में 60 फीसद बजट की बढ़ोतरी की गई है। साल 2025-26 तक इस योजना पर 5,911 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसमें केंद्र की ओर से 3,700 करोड़ जबकि राज्यों द्वारा 2,211 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
Cabinet has today approved continuation of Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan till 2025-26 with outlay of Rs 5,911 crore, Union I&B Minister Anurag Thakur said in a Cabinet briefing pic.twitter.com/bQHTrgwRv2
— ANI (@ANI) April 13, 2022
