सीएम योगी ने सरकारी आवास पर बुलाई बैठक, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने व रोजगार जैसे कई मुद्दों पर की चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के दौर में भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ही रखने में व्यस्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर उद्योग बंधु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में उनके साथ मौजूद उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ मंडल मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योग बंधु उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में बड़ी पहल ली है। इस बैठक में उन्होंने निवेशकों और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से वार्ता की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को वास्तविकता में परिवॢतत करने के लिए उत्तर प्रदेश निरंतर प्रयासरत है। हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिकीकरण के एक नए युग को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमको भरोसा है कि इसमें आप सभी का हमको पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का हमारा यह प्रयास न सिर्फ उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण और विकास की सम्भावनाओं को आगे बढ़ाएगा बल्कि व्यापक पैमाने पर युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उद्यमियों व निवेशकों के साथ शासन, प्रशासन और हमारी फील्ड यूनिट ने जो टीमवर्क का प्रयास प्रारम्भ किया, वह इस दिशा में सफलता के नए आयाम को छूता दिखाई दिया। इस दिशा में भी हमने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों की सुविधा के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और त्वरित कनेक्टिविटी के विकास को भी हमने सुनिश्चित किया है। इन सुधारों में व्यापार से सम्बंधी जो 12 रेगुलेटरी क्षेत्र थे वह भी सम्मिलित थे, जिनमें सूचना की सुगमता, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम कानूनों में सुधार और पर्यावरण से सम्बंधित स्वीकृतियों को प्रदान करने की जो प्रक्रिया थी उसमें हमने व्यापक सुधार किए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने लगभग 20 हजार एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति बना रही है, जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पूलिंग, एक्सप्रेस-वे के किनारे भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमि की सबलीजिंग और सार्वजनिक क्षेत्रों की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिलास्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करने जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में त्वरित निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में कोविड-19 के उपरांत त्वरित निवेश नीति-2020 की घोषणा की है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गैर आईटी आधारित स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट अप नीति के दायरे को विस्तारित करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्ट अप नीति-2020 व इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग नीति का प्रभाव सम्पूर्ण राज्य में बढ़ाया जा रहा है। इसे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2020 जैसी नई नीतियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा अन्य नीतियां जैसे डाटा सेंटर पॉलिसी, फूड प्रॉसेसिंग पॉलिसी आदि भी प्रदेश में आने वाली हैं।