SC ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जारी की नोटिस, पूछा- अगर बड़ी संख्‍या में हो NOTA वोट तो क्‍या चुनाव होना चाहिए रद्द?

वो सिर्फ वोटर की नाराजगी जताने के लिए होता है

SC ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जारी की नोटिस, पूछा- अगर बड़ी संख्‍या में हो NOTA वोट तो क्‍या चुनाव होना चाहिए रद्द?

सुप्रीम कोर्ट  ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि अगर किसी जगह ज्यादातर लोग चुनाव के समय वोटिंग मशीन पर NOTA (इनमें से कोई नहीं) का बटन दबाते हैं तो क्‍या उस सीट का चुनाव रद्द होना चाहिए और नए सिरे से चुनाव होना चाहिए। फिलहाल NOTA का चुनाव में कोई असर नहीं होता है। वो सिर्फ वोटर की नाराजगी जताने के लिए होता है। वोटर इसके जरिये बताते हैं कि उन्‍हें कोई भी प्रत्‍याशी नहीं पसंद और उन्‍होंने किसी को भी वोट नहीं दिया। दरअसल ये मामला राइट टू रिजेक्‍ट यानी सभी को खारिज करने के अधिकार से जुड़ा है।

इसी सिलसिले में चुनाव में NOTA का विकल्प दिया गया था। यानी अगर किसी वोटर को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो वो NOTA पर बटन दबाकर अपना मत दे सकता है। लेकिन NOTA का कोई महत्व नहीं होता. सोमवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की वकील मानेका गुरुस्वामी ने कहा कि अगर 99 फीसदी वोटर NOTA पर बटन दबाते हैं तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। बाकी के एक फीसदी वोटर के मत ये तय करते हैं कि चुनाव कौन जीतेगा।