अब राजस्थान में भी गहलोत सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ लाएगी कृषि विधेयक

राजस्थान सरकार भी अब पंजाब की तर्ज पर केंद्रीय कृषि कानूनों  में किए गए प्रावधाानों को बदलने के लिए विधानसभा में विधयेक लाएगी. सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खुद के विधयेक लाने के लिए ​जल्द विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केन्द्र सरकार के किसानों से सम्बन्धित विषयों पर बनाए गए तीन नए कानूनों से राज्य के किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई। कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान की गहलोत सरकार नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसके अलावा बैठक में जन आंदोलन को 31 अक्टूबर से एक माह और बढ़ाकर 30 नवंबर तक जारी रखने का निर्णय हुआ।

गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘आज पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के विरुद्ध विधेयक पारित किये हैं और राजस्थान भी जल्द ही ऐसा करेगा.'' बयान के अनुसार, राज्य मंत्री परिषद ने फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया. साथ ही, व्यापारियों द्वारा किसानों की फसल खरीद के प्रकरण में विवाद होने की स्थिति में उसके निपटारे के लिए दीवानी अदालत के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की. मंत्री परिषद का मत है कि राजस्थान में ऐसे प्रकरणों में फसल खरीद के विवादों के मण्डी समिति या दीवानी अदालत के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पहले जेसी रहनी रहनी चाहिए. वही बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबंधन पर भी मंथन किया गया।