मायावती ने दिल्ली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अखिलेश ने केंद्र सरकार बताया दोषी

यूपी की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में हुए हिंसक आंदोलन पर ट्वीट करते हुए इसे निंदनीय बताते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की.

मायावती ने दिल्ली हिंसा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, अखिलेश ने केंद्र सरकार बताया दोषी
देश की राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर जिस तरह की हिंसा उपद्रवियों ने की इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा. उपद्रवियों ने लालकिला से लेकर सड़कों तक जो भी किया पूरे देश ने देखा है. ऐसा प्रतीत होता है जैसे दिल्ली हिंसा सोची समझी रणनीति के तहत हुई है. ट्रैक्टर परेड तो सिर्फ इस हिस्से का पार्ट था. 
 
बता दें कि किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता अब इस हिंसक रैली पर शर्मिंदगी जता रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्षी दल सरकार को कोसने में कोई मौका नहीं छोड़ रहे. बुधवार को यूपी की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली में हुए हिंसक आंदोलन पर ट्वीट करते हुए इसे निंदनीय बताते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की. 
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इसे अति दुखद बताते हुए कार्रवाई की मांग की तो वहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हिंसा का ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया.
 
बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट कर लिखा, "देश की राजधानी दिल्ली में कल गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की हुई ट्रैक्टर रैली के दौरान जो कुछ भी हुआ, वह कतई भी नहीं होना चाहिए था. यह अति-दुर्भाग्यपूर्ण तथा केन्द्र की सरकार को भी इसे अति-गंभीरता से ज़रूर लेना चाहिए. साथ ही, बीएसपी की केन्द्र सरकार से पुनः यह अपील है कि वह तीनों कृषि कानूनों को अविलम्ब वापिस लेकर किसानों के लम्बे अरसे से चल रहे आन्दोलन को खत्म करे ताकि आगे फिर से ऐसी कोई अनहोनी घटना कहीं भी न हो सके."
 
​अखिलेश ने बीजेपी को बताया जिम्मेदार ​
मायावती के ट्वीट के बाद अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट आया. जिसमें उन्होंने लिखा, "भाजपा सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित व आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभायी है. अब जो हालात बने हैं, उनके लिए भाजपा ही कसूरवार है. भाजपा अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी मानते हुए कृषि-क़ानून तुरंत रद्द करे."
दरअसल, समाजवादी पार्टी और बसपा शुरू से ही खुद को किसानों के साथ खड़ा दिखाते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रही है. जिसके बाद से अब कांग्रेस कई प्रमुख दलों ने केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ अपने तेवर कड़े कर दिए हैं.