सांसदों को अब नहीं मिलेगा संसद की कैंटीन में सस्ता खाना-खत्म हुई सब्सिडी, बजट सत्र 2021 में क्या होंगे नए नियम
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद में भोजन पर मिलने वाला सब्सिडी अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संसद में भोजन पर मिलने वाला सब्सिडी अब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा. राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से 12 बजे के बीच चलेगी जबकि लोकसभा शाम चार बजे से नौ बजे रात तक बैठेगी.
प्रश्नकाल और जीरो आवर की कार्यवाही भी होगी. सांसदों से यह आग्रह है कि वे अपना कोरोना टेस्ट ( RT-PCR) करा लें, ताकि कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उक्त घोषणा आज संसद के बजट सत्र के बारे में जानकारी देते हुए कही।
पहले ऐसी सूचना आयी है कि संसद का बजट सत्र दो चरण में आयोजित किया जायेगा. पहला चरण 29 जनवरी से शुरू हो रहा है, एक फरवरी को आम बजट प्रस्तुत किया जायेगा. संसद सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक, जबकि दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित भी कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जायेगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा दी गई जानकारी-
• संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोविड-19 जांच कराने का अनुरोध किया जाएगा।
• 29 जनवरी से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी।
• तो वहीं, लोकसभा की कार्यवाही का समय शाम 4 से रात 8 बजे तक होगी।
• संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी।
• सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाने के प्रबंध किए गए हैं।
• संसद के कैंपस के भीतर 27-28 जनवरी को आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, इसमें सांसदों के परिजन और उनके स्टाफ भी टेस्ट करवा पाएंगे।
• केंद्र और राज्यों द्वारा टीकाकरण अभियान नीति को अंतिम रूप दिया गया है, ये सांसदों पर भी लागू होगा।
• इस बजट सत्र से संसद में मिलने वाला खाना बिना सब्सिडी के मिलेगा, संसद में मौजूद कैंटीन की सब्सिडी पूरी तरह से बंद कर दी गई है।
• कोरोना वायरस की वजह से बजट की कॉपी नहीं छपेगी। संसद भवन की कैंटीन में अब सब्सिडी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।
• बजट का गोपनीय हिस्सा वो सांसद को डायरेक्ट मिलेगा।