लखनऊ बना देश में नगरपालिका बौंड जारी करने वाला नौवां शहर, बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध

लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के नगरपालिका बौंड को बंबई शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध किया गया।

लखनऊ बना देश में नगरपालिका बौंड जारी करने वाला नौवां शहर, बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध

लखनऊ नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के नगरपालिका बौंड को बंबई शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध किया गया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने यहां इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मुंबई में राष्ट्रीय शेयर बाजार एनएसई के एक समारोह में बौंड को सूचीबद्ध किया गया। इसके साथ ही लखनऊ देश में नगरपालिका बौंड जारी करने वाला नौवां शहर बन गया है।

लखनऊ बौंड को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत मिशन अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत प्रोत्‍साहन दिया है जिसे लखनऊ नगर निगम को अपने ब्‍याज भार में सब्सिडी देने के लिए 26 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी। यह अग्रिम प्रोत्‍साहन राशि नगर निगम पर ब्याज के बोझ को दो प्रतिशत तक कम करेगी।

लखनऊ नगर निगम ने 13 नवम्‍बर को अपना पहला नगरपालिका बौंड सफलतापूर्वक जारी किया था, जिसे बीएसई में सूचीबद्ध गया है। कुल जारी किये गये 100 करोड़ रुपये के इश्‍यू ने निवेशकों को आकर्षित किया और 450 करोड़ रुपये की कुल निविदाएं प्राप्‍त हुईं। यह 8.5 प्रतिशत की आकर्षित कूपन दर पर बंद हुआ था और इसकी अवधि 10 वर्ष की है।

अमृत योजना के शुरू करने के बाद यह उत्‍तर भारत और उत्‍तरप्रदेश की ओर से पहला नगरपालिका बौंड है। इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम ने बिना किसी सरकारी गारंटी के 100 करोड़ रुपये का पहला नगरपालिका बौंड जनवरी 1998 में जारी किया था, जिसका उद्देश्‍य शहर में आधारभूत ढांचा सुविधा परियोजनाओं को वित्‍त पोषित करना था। उम्‍मीद है कि जल्दी ही गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा और कानपुर के नगर निगम भी आने वाले महीनों में नगरपालिका बौंड जारी करेंगे।

लखनऊ नगर निगम के बौंड इश्‍यू को इंडिया रेटिंग्‍स ने ‘एए’ और ब्रिकवर्क रेटिंग्‍स ने ‘एए (सीई)’ का दर्जा दिया है। इस इश्‍यू से मिली धनराशि को केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही जल आपूर्ति परियोजना और एक आवास परियोजना में निवेश किये जाने का प्रस्‍ताव है। लखनऊ नगरपालिका बौंड की अवधि 10 वर्ष है। इसमें चार वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवधि में सात वार्षिक किस्तों में इसका भुगतान किया जाएगा।