सांसदों की 30 फीसदी सैलरी कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास

इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा। निचले सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को धवनिमत से मंजूरी दे दी गयी। यह विधेयक इससे संबंधित सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है।

इसके तहत एक  साल तक सांसदों को सैलरी 30 फीसदी कटकर मिलेगी। ज्यादातक सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया लेकिन उनकी मांग रही कि सरकार सांसद निधि में कटौती नही करे। वहीं कांग्रेस के सांसदों ने जब राजनाथ सिंह सदन में बयान पर वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राजनाथ सिंह सदन में बयान दे रहे हैं। हमारी सेना सीमाओं की रक्षा के लिए दिन-रात मेहनत करती है।

हम सेना के साथ हैं। कांग्रेस के लिए देश सबसे पहले है। चीन को लेकर हम चर्चा की मांग शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। अधीर रंजन ने कहा कि जब रक्षा मंत्री बोल रहे थे तो सेना के जवानों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमको बोलने नहीं दिया गया। हम दो लाइन बोलना चाहते थे। सरकार चर्चा करने से क्यों भाग रहे है। पूरी दुनिया में चर्चा होती है तो हमारी सदन में चर्चा नहीं हो सकती। हमें यह अपना अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। हम भी यहां के नागरिक हैं।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 1962 के युद्ध के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की मांग की थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू चर्चा के लिए तैयार हो गए थे। हम चाहते हैं कि यही परंपरा जारी रहे। नियम 190 के अनुसार, मैंने दो नोटिस दिया, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई। सरकार हमारे सवालों से डरती है।