जाटों ने गहलोत सरकार को दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी पर डोटासरा बोले- भाजपा करे केंद्र में प्रयास

राजस्थान मेंकुछ दिन पहले ही गुर्जर आंदोलन की आग किसी तरह से बुझ पायी थी की केंद्र में ओबीसी वर्ग में आरक्षण की मांग को लेकर बुधवार को जाटों ने भी हुंकार भरते हुए आंदोलन के चेतावनी दे डाली है। अपनी मांगों के लिए आंदोलन की रणनीति बनाने के लिये भुसावर थाना इलाके के गांव पथेना में जाट महापंचायत में जाट समाज ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। जाटों ने सरकार को चेतावनी दी है की ऐसी चार महापंचायत जिले में की जाएंगी और उसके बाद तय कर आंदोलन का बिगुल बजाय जायेगा। इसलिए समय रहते सरकार उनकी मांग पूरी कर दें, नहीं तो भरतपुर के आरक्षण आंदोलन की आग उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैलेगी. इस पर पीसीसी चीफ व शिक्षामंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा  कि कांग्रेस सरकार हर वर्ग की समस्याओं को सुनती है. गुर्जर समाज को कांग्रेस सरकार ने आरक्षण दिया. नौंवी अन्य सूची में डालने का काम केंद्र सरकार का है. जिसके लिए केन्द्र में भाजपा नेताओं को प्रयास करने चाहिएं. प्रदेश से सभी 25 सांसद भाजपा के हैं।  कांग्रेस अपनी ओर से सभी प्रयास कर चुकी है.

उधर, जाट महापंचायत को देखते हुए बुधवार को जिला पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा और कई जगह पुलिस जाप्ता तैनात किया गया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी भी महापंचायत पर पैनी निगाहें रखी. भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण देन, विगत जाट आंदोलन के दौरान लगे आंदोलनकारियों से मुकदमें वापस लेने और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग के लिए जाट समुदाय आंदोलन की राह पर चल दिया है.

महापंचायत में आंदोलन की चेतावनी देते हुए वक्ताओं ने कहा कि सरकार आंदोलन से ही मानती है इसलिए अगली महापंचायत डीग के बेढ़म में तय की गई है. इसके अलावा जिले 5 महापंचायतें बेढ़म, बहज, रारह, जघीना और अन्य जगहों पर की जाएंगी. राज्य सरकार जाट समाज को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द आरक्षण पर जल्द फैसला ले, अन्यथा समाज को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा.