31 साल बाद सूचना अधिकारियों का PCS संवर्ग से हुआ चयन
इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए इसका परिणाम घोषित किया गया
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार की नौकरी के चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा 11 सितम्बर 2020 को सम्मलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा समान्य चयन एवं दिव्यांगजन विशेष चयन परीक्षा का आयोजन साल 2019 में किया गया था। इसमें पूर्ण पारदर्शिता बरतते हुए इसका परिणाम घोषित किया गया।
हमारे प्रदेश के होनहार युवक एवं युवतियों का विभिन्न सेवाओं में चयन हुआ. डिप्टी कलेक्टर के 119 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 94 पद के अलावा विशेष रुप से सूचना जनसम्पर्क विभाग के 27 जिला सूचना/सूचना अधिकारी के रुप में चयनित हुये।उल्लेखनीय है कि विगत 31 वर्ष पूर्व 1989 में सूचना अधिकारियों का चयन हुआ था जिसमें 15 सूचना अधिकारी लोकसेवा आयोग के माध्यम से चयनित हुए थे।
इसके बाद विगत सरकारों में एक दो पदों का चयन होता रहा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मार्च 2017 में सरकार बनने के बाद मीडिया को बेहतर प्रबन्धन और आम पत्रकारों से बेहतर संवाद के लिए सूचना अधिकारियों के रिक्त पदों को लोकसेवा आयोग (पीसीएस एलाईड) के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया।
यह प्रस्ताव वर्तमान अपर मुख्य सचिव सूचना एवं अवनीश कुमार अवस्थी और सूचना निदेशक शिशिर के सफल समयबद्ध किये गये प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया तथा सूचना अधिकारियों की सेवा को पीसीएस संवर्ग में शामिल किया गया। इसका पूरा श्रेय अवनीश कुमार अवस्थी एवं शिशिर कुमार को जाता है। बता दें कि हमारे प्रदेश में फिलहाल तीन दर्जन से ज्यादा जिले सूचना अधिकारियों के विहीन है।
इन 27 अधिकारियों के चयन से जनपदों के रिक्त पदों पर शीघ्र ही तैनाती होगी। इसके क्रम में उपनिदेशक सूचना डा. मुरलीधर सिंह ने बताया कि इस मण्डल को पांच जनपदों में से चार जनपदों में जिसमें अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर व बाराबंकी में सूचना सेवा के राजपत्रित अधिकारी नहीं है।इन जनपदों में तैनाती श्री सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव सूचना और सूचना निदेशक से भी अनुरोध किया गया है।