हाथरस केस: यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट अनुरोध, CBI जांच की करे निगरानी

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस में एक 20 वर्षीय दलित युवती से कथित सामूहिक बलात्कार और यातना की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय से आज अनुरोध किया। राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित परिवार और गवाहों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए वह प्रतिबद्ध है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को मामले की जांच शुरू की, जिसमें सीबीआई अधिकारियों की एक टीम ने तथाकथित उच्च जाति के चार पुरुषों द्वारा कथित रूप से सामूहिक बलात्कार वाली जगह का दौरा किया। सीबीआई की टीम वहां पर पीड़िता की मां और भाई को भी मौके पर लेकर गई थी।

यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत से केंद्रीय जांच एजेंसी को राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया ताकि पुलिस प्रमुख के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सके।

महिला के परिवार को प्रदान की गई सुरक्षा का विवरण देते हुए यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में अपने हलफनामे में हाथरस में सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों की एक सूची सौंपी, जिनको पीड़ित परिवार के घर के बाहर उनकी सुरक्षा में लगाया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पीड़ित परिवार की निगरानी रखने के लिए उनके घर के बाहर आठ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस ने सुनिश्चित किया है कि परिवार की गोपनीयता में कोई घुसपैठ न हो।