केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, DL, RC रिन्यू कराने की बढ़ाई तारीख

मोटर व्‍हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 (31 December New Deadline) तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, DL, RC रिन्यू कराने की बढ़ाई तारीख

अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी की RC के एक्सपायर होने की तारीख नजदीक आ रही है, या एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप उसे रीन्यू नहीं करवा पा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान की है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए मोटर व्‍हीकल से जुड़े फिटनेस, रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी, पॉल्‍यूशन सर्टिफिकेट जैसे दस्‍तावेजों की वैधता 31 दिसंबर 2020 (31 December New Deadline) तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि,मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इससे लोगों को राहत मिलेगी और लोग आसानी से अपने वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे।

ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने गाड़ियों के पेपर्स को लेकर मोहलत दी है, इसके पहले भी तीन बार वैधता अवधि को बढ़ाया जा चुका है। सरकार ने सबसे पहले 30 मार्च और इसके बाद दूसरी बार 9 जून को इन जरूरी दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई थी। यह वैधता 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ‘महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन को प्रभावी तरीके से लागू करने और लोगों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को आगे बढ़ाने का एक बार फिर फैसला किया है।’

केंद्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसी एक जगह, कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कई जगह अभी तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू है। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्‍यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है। लोग अपने दस्‍तावेज रिन्‍यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है।