केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए पीएलआई योजना की भी मंजूरी दी है
Ruchi Sharma
केंद्रीय कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक चालू रखने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें 93 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च आएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए पीएलआई योजना की भी मंजूरी दी है। अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई के द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की मंजूरी दी गई। इस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होगा।
किसानों के हित में लिए गए फैसले को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरकार का बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और इस योजना में जो और परियोजनाएं जुड़ेंगे उससे लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने RuPay कार्ड बनाया था। अब इसे और अधिक विकसित करने और इसको प्रचलन में लाने के लिए भारत सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) में पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट को RuPay डेबिट कार्ड और UPI पेमेंट के लिए रिइम्बर्स करेगी। एक साल में 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित हो सकें।
