किसान सम्मेलन में केंद्र पर बरसे अशोक गहलोत, कृषि कानून को लेकर केन्द्र सरकार पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर नये कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि....
केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया.राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केन्द्र सरकार पर नये कृषि कानूनों के जरिए किसानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में विधानसभा बुलाकर इन कानूनों पर संविधान के तहत विचार कर किसानों के हित में पूरे प्रयास किये जायेंगे। अशोक गहलोत ने इन कानूनों को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार पर जम कर निशाना साधा.
सीएम गहलोत शनिवार को जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम चाहेंगे कि हम उनके सुझाव पर विचार करें. विधानसभा बुलाकर उस पर विचार करें.. खुलकर बातचीत करें. राज्य सरकार कानून बन चुके इन विधेयकों के बारे में परीक्षण करवा रही है कि संविधान के तहत राज्यों को कानून बनाने के जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत क्या किया जा सकता है. इस बारे में जल्द ही फैसला कर लिया जाएगा. किसानों के हित में जो भी होगा उसमें कमी नहीं आने देंगे और जल्द ही सरकार के फैसले से आप अवगत होंगे.
केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बिड़ला सभागार, में आयोजित 'राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन' में। #CongressStandsWithKisaan pic.twitter.com/rK0aO3M9a8
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 10, 2020
गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के चलते इकॉनमी ध्वस्त हो गई हैं और इससे किसान, व्यापारी, ठेले वाले समेत सभी लोग समस्या में हैं। इस वक़्त केन्द्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना की वजह से राज्य सरकारों की आय 40 फीसदीपर आ गई हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा तो करती हैं, किन्तु वह यह वादा निभा नहीं पायेंगी, कयोंकि उसकी नीयत में खोट हैं। उसे किसी की परवाह नहीं की हैं। वही सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार हमेशा किसानों के संग खड़ी मिलेगी. हमने किसानों के हित में हमेशा वही कदम उठाए हैं जिससे उन्हें बड़े पूंजीपतियों, बड़ी कंपनियों से बचाया जा सके. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संसद में हाल ही में पारित कृषि संबंधी तीन कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना को खत्म करने के बजाय किसानों को समाप्त करने पर तुली है.