नए IT नियमों पर तनातनी के बीच ट्विटर की संसदीय समिति के सामने आज पेशी  

नए आइटी नियमों पर खींचतान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) पर संसदीय समिति ने आज शाम चार बजे ट्विटर के प्रतिनिधि को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है। समिति ट्विटर से यह जानना चाहती है कि वह इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर रही है? बता दें कि केंद्र सरकार ने आइटी नियमों के उल्लंघन के कारण ट्विटर की मध्यस्थ की मान्यता खत्म कर दी है और उसके प्लेटफार्म पर किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हाल ही में टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी से बेंगलुरु स्थित मुख्यालय में पूछताछ की गई। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ कर दिया है कि ट्विटर को कानून का पालन करना ही होगा।

ट्विटर की कार्रवाई कई बार सवालों के घेरे में रही है। ताजा मामला उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का है, जहां ट्विटर ने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया। गाजियाबाद जिले के लोनी में बुजुर्ग अब्दुल समद के साथ हुई मारपीट के मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के इरादे से इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक व झूठी जानकारी के साथ प्रसारित किया गया। इस मामले में दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में अधिवक्ता अमित आचार्य ने ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष माहेश्वरी, वामपंथी कार्यकर्ता व अभिनेत्री स्वरा भास्कर, वेब पोर्टल 'द वायर' की एंकर व कथित मुस्लिम अधिकार कार्यकर्ता आरफा खानम शेरवानी व कांग्रेस के नेता आसिफ खान समेत कई अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सभी के खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश के आरोप में कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर ट्विटर को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए पूछा कि अगर ट्विटर का एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड या अनमैनिपुलेटेड ट्वीट घोषित करने के लिए नियम है, तो ये गाजियाबाद मामले में लागू क्यों नहीं हुआ?